येवला - नियोजित औद्योगिक
वसाहतीसाठी चिचोंडी येथील भूसंपादित करण्यात येणार्‍या जमिनींना एकरी 15
लाख रुपये भाव देण्यास शनिवारी शासनाने मान्यता दिली आहे. जिल्हाधिकारी
विलास पाटील, औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी रामदास खेडकर,
अपर जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांच्या उपस्थितीत शनिवारी नाशकात बैठक
झाली.
औद्योगिक विकास महामंडळ वसाहतीसाठी चिचोंडी येथील 110 हेक्टर जमीन संपादनासाठी शनिवारी 50च्या वर शेतकर्‍यांच्या गटाने बैठकीत सहभाग घेतला. या वेळी जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी शेतकर्‍यांचे नुकसान होणार याची शासन काळजी घेत असून, औद्योगिक विकास झाला तर गावाचा फायदा होईल असे म्हटले; मात्र या वेळी उपस्थित शेतकर्‍यांनी एकरी 25-30 लाख रुपये भाव देण्याची मागणी केली; मात्र शेतकरी हिताचा निर्णय या प्रक्रियेत घेतला जाईल. शेतकर्‍यांच्या अडचणी, वाटाघाटी व्हाव्यात यासाठी ही बैठक असून, शेतकर्‍यांचे म्हणणे ऐकणेही योग्य आहे, असे पाटील म्हणाले.
औद्योगिक विकास महामंडळ वसाहतीसाठी चिचोंडी येथील 110 हेक्टर जमीन संपादनासाठी शनिवारी 50च्या वर शेतकर्‍यांच्या गटाने बैठकीत सहभाग घेतला. या वेळी जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी शेतकर्‍यांचे नुकसान होणार याची शासन काळजी घेत असून, औद्योगिक विकास झाला तर गावाचा फायदा होईल असे म्हटले; मात्र या वेळी उपस्थित शेतकर्‍यांनी एकरी 25-30 लाख रुपये भाव देण्याची मागणी केली; मात्र शेतकरी हिताचा निर्णय या प्रक्रियेत घेतला जाईल. शेतकर्‍यांच्या अडचणी, वाटाघाटी व्हाव्यात यासाठी ही बैठक असून, शेतकर्‍यांचे म्हणणे ऐकणेही योग्य आहे, असे पाटील म्हणाले.